उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोई भी व्यक्ति अपारदर्शी व्यवस्था नहीं चाहता है लेकिन पारदर्शिता के नाम पर न्यायपालिका को नष्ट नहीं किया जा सकता।
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Friday, 5 April 2019
‘कोई भी अपारदर्शिता के पक्ष में नहीं, लेकिन इसके नाम पर न्यायपालिका को नष्ट नहीं किया जा सकता’
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