यह याचिका केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर को जारी की गई अधिसूचना के खिलाफ दायर की गई थी। जिसमें सरकार ने 10 जांच एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर की जांच करने की अनुमति दी है।
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Monday 14 January 2019
एजेंसियों को मिले कंप्यूटरों की जांच के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
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